पीएम किसान सम्मान निधि

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

माननीय प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2026 को बनासकांठा, गुजरात से पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी की है।

पीएमकिसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी विकल्प अब सीएससी वीएलई लॉगिन, पीएम-किसान मोबाइल ऐप और राज्य अधिकृत यूज़र लॉगिन के लिए उपलब्ध है। ई-केवाईसी प्रक्रिया: आधिकारिक पृष्ठ.

महत्वपूर्ण नोट:

  • विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम-किसान योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित अपवर्जन मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए:
  • (i) वे किसान जिन्होंने 01-02-2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया,
  • (ii) वे मामले जहाँ परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं (जैसे पति और पत्नी दोनों, वयस्क सदस्य और अवयस्क आदि)।
  • ऐसे मामलों के लाभ भौतिक सत्यापन पूर्ण होने तक अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं।
  • किसानों से अनुरोध है कि वे अपनी स्थिति जानें (KYS) पर पात्रता जाँचें।
पीएम-किसान योजना
  • पीएम किसान भारत सरकार की 100% वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • यह योजना 1.12.2018 से लागू है।
  • इस योजना के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाएगी।
  • योजना के लिए परिवार की परिभाषा है — पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे।
  • राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पात्र किसान परिवारों की पहचान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार करेंगे।
  • राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।
  • योजना के लिए विभिन्न अपवर्जन श्रेणियाँ हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि — पूरी योजना जानकारी

योजना अपवर्जन

उच्च आर्थिक स्थिति वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

  1. सभी संस्थागत भूमिधारक।
  2. वे किसान परिवार जो निम्नलिखित में से एक या अधिक श्रेणियों में आते हैं:
  • संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री तथा लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभा / विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनके क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य पीएसई तथा संबद्ध कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / कक्षा IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • उपरोक्त श्रेणी के वे सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000/- या अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / कक्षा IV / ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर चुकाया हो।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और अभ्यास द्वारा पेशा करते हैं।