property should be linked at aadhar-indian goverment

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आधार से लिंक होगी आपकी प्रॉपर्टी -नया कानून 

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मोदी सरकार का नया धमाका  देश में पहली बार संपत्ति स्वामित्व मॉडल कानून लागू होने जा रहा है जमीन मकान या फ्लैट की खरीद फरोख्त में फर्जीबाड़ा रोकने तथा बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए ड्राफ्ट तैयार

सरकार एक ऐसा कानून लेन जा रही है जिससे किसी को फायदा तथा किसी को नुक्सान होने बाला है  जी हाँ अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा मोदी सर्कार पहली बार संपत्ति के स्वामित्व के लिए क़ानून ला रही है ड्राफ्ट तैयार हो चूका पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनायीं जा चुकी है जो राज्यों से तालमेल कर इसे लागू करने का काम करेगी चूँकि जमीन से जुड़े हुए मामले राज्यों का विषय है इसलिए केंद्र सरकार मोडल कानून बनाकर राज्यों को देगी हालाँकि विचार विमर्श के बाद राज्य लागू करते है या नहीं यह अलग विषय है बर्तमान में बीस से अधिक राज्यों में भाजपा या सहयोगियों की सरकार है अतः यह कहना की यह लागू होगा कोई जल्दबाजी नहीं होगी 

एक नजर- कानून के लाभ  

• आपकी प्रॉपर्टी से कब्ज़ा हटाना सरकार की जिम्मेदारी 
• संपत्ति की छाती या उपयोग पर मुआबजा कानूनी दायित्व 
• सम्पति की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी समाप्त होगी 
• संपत्ति मालिक को अवैध कब्जो से पूर्ण सुरक्षा 
• लोन प्राप्त करना आशान होगा 
• संपत्ति की सूचनाएं पूर्ण पारदर्शी होंगी
• किसी भी तरह के विवाद की जांच आसानी से हो सकेगी 
• घर बैठे ही संपत्ति की खरीद बिक्री हो सकेगी 
• भ्रटाचार में कमी होगी 
• गरीब अनपढ़ किसानो को मालिकाना हक़ साबित नहीं करना पड़ेगा 
• खरीद बिक्री की शर्तो की गारंटी सरकार  देगी 

एक नजर समस्याये  -

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• सर्वे तथा विना  सर्वे की जमीनों रिकॉर्ड तैयार करना चुनौतीपूर्ण कार्य 
• विवादित जमीनों का टाइटल तैयार करना 
• भूमि से जुड़े राज्य विधेयकों में संशोधन कराना 
• कई बिभागो को एक छत के नीचे लेकर कार्य कराना 
• सामुदायिक हक़ की जमीनों का अतिक्रमण 
• अदालतों में पेंडिंग मुकदमो का  निस्तारण 
• राजस्वा  में ब्याप्त भ्रटाचार 

वैसे  यदि कोई भी सरकार पूर्ण निष्ठा एवं लग्न से काम करे तो कोई भी समस्या सरकार के लिए भरी नहीं है परन्तु फिर देशभर की  अदालतों में आज लगभग भारत की आबादी जितने मुकदमे पेंडिंग पड़े है उनका निस्तारण कराया जाना कोई आसान काम नहीं है आज भी देश की  एक प्रतिशत से अधिक जीडीपी सम्पति में लॉक पड़ी हुई है हलाकि विवादों के निस्तारण हेतु सरकार द्वारा पांच बर्ष का समय निर्धारित किया गया है परन्तु फिर भी अदालतों के काम काज में तेजी लाना एक अनिवार्य आबशयकता है 

देशभर में भूमाफिआ की बढती भूख जमीनों को हड़प कर रही है हर तीन में से एक मामला धोखा धड़ी  का होता है जिससे निजात दिला पाना कोई काम उपलब्धि नहीं होगी   

स्वामित्व की प्रक्रिया क्या होगी 

• रजिस्ट्रार के ऑफिस  मतलब तहसीलदार के यहाँ जाकर खसरा नंबर के आधार पर टाइटल जेनरेट करना होगा फिर उसे आधार से लिंक कराना होगा जिसमे इ मित्र का महत्वपूर्ण सहयोग होगा 

   बर्तमान व्यवस्था 

• बर्तमान में  यदि कोई ब्यक्ति या संस्था भूमि की खरीद विक्री करता है तो उसे रजिस्ट्रार के ऑफिस  जाना पड़ता है कागजो के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया की  जाती है परन्तु सरकार शुल्क लेने के बाबजूद भी  इस खरीद बिक्री की कोई गॅरंटी नहीं लेती भूमि पर विवाद होने की स्थिति में  मालिक को अपना मालिकाना हक़ सरकार के सामने स्वयं सावित करना  पड़ता है जो की सभ्य समाज में बेहद ही उलझने बाली बात है  

नया कानून लागु कैसे किया जायेगा 

Gopal Singh

हालाँकि नए कानून के लागू किये जाने में अभी अनेको चुनोतिया है परन्तु यदि यह लागु होता है तो -

• भूमि  की खरीद के समय या बिक्री के समय आधार कार्ड टाइटल से लिंक कराया जायेगा 
• कैंप लगाकर भू स्वामियों-किशानो के आधार कार्ड खसरा टाइटल से लिंक कराये जाकर 

जो भी हो परन्तु यह तो निश्चित है की नए कानून के लागु होने के बाद किशानो या भूस्वामियों की समस्याओं का काफी हद तक निवारण हो सकेगा   चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ अधिकतम भूमिया किशानो के स्वमित्वा  में है जिनकी अधिकतम आबादी अनपढ़ है या कानून की जानकार नहीं है   जिसके कारन भूमि स्वमित्वा विवाद देश की प्रमुख छिपी समस्याओ में से एक है